Janchhaya

कुशीनगर । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की गूंज अब दिल्ली तक पहुँच गई है, पूर्व विधायक मदन गोविन्द राव ने भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री से इस संबंध में की गई शिकायत पर भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर कड़ाई से कार्रवाई करने को निर्देशित किया है,

    आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी अभिषेक रंजन द्वारा 26 फरवरी 2026 को जारी पत्र में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया है कि पूर्व विधायक मदन गोविन्द राव ने 23 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर पत्र भेजा था,इस पर राज्य स्तर पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से मंत्रालय और शिकायतकर्ता को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

   ग़ौरतलब हैं की इस मामले को लेकर पूर्व में भी पूर्व विधायक द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत की जा चुकी है, जिसके क्रम दिनांक 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश शासन के मिशन निदेशालय ( सूडा ) की निदेशक अपूर्वा दुबे ने ज़िलाधिकारी कुशीनगर को कथित शिकायतों के क्रम में अविलम्ब उच्च स्तरीय जाँच करने का आदेश दिया था तथा कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने को कहा था 

  लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ‘भूमि’ एवं ‘कॉलोनाइज़ेशन’ राज्य सरकार के विषय हैं और पीएमएवाई-यू मिशन का संचालन भी राज्य सरकार के अधीन होता है। इसलिए इस मामले में राज्य सरकार स्तर पर ही जांच और कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।इस पत्र की प्रतिलिपि राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA) उत्तर प्रदेश तथा शिकायतकर्ता पूर्व विधायक मदन गोविन्द राव को भी भेजी गई है।