राजनगर पब्लिक लाइब्रेरी में हंगामा, बिना फैसले के टूटी बैठक, पूरानी कमेटी कायम।
-
By
Admin
Published - 21 November 2026 25 views

प्रदीप कुमार नायक ✍️।
मधुबनी। जिले के राजनगर पब्लिक लाइब्रेरी में जो हुआ, वो सिर्फ एक बैठक नहीं थी, वो समाज के धैर्य की परीक्षा थी।
सुबह से ही लाइब्रेरी में सैकड़ों लोग जुटे थे। शिक्षित लोग थे, गणमान्य लोग थे, बुजुर्ग थे, युवा थे और वो 22 दुकानदार भी थे, जिनके पेट का सवाल इस बैठक में तय होना था। सबको उम्मीद थी कि आज कोई फैसला होगा, कोई रास्ता निकलेगा।लेकिन हुआ क्या? बैठक बिना फैसले के टूट गई।
मामला सिर्फ किराए का नहीं, भरोसे का था।
कमेटी लाइब्रेरी परिसर की 22 दुकानों का किराया दोगुने से भी अधिक बढ़ाने पर अड़ी हुई थी। दुकानदारों ने विरोध नहीं किया, उन्होंने तो एक बहुत ही समझदारी वाली बात कही।

दुकानदारों ने कहा - _"पहले नई कमेटी बने। फिर समाज जो कहेगा, हम उसी अनुसार किराया बढ़ा देंगे। हम समाज से बाहर नहीं हैं।"_
इससे साफ और ईमानदार बात और क्या हो सकती है? दुकानदार किराया देने से भाग नहीं रहे थे, वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि फैसला समाज की नई कमेटी करे, पुरानी कमेटी की मनमानी से नहीं। बैठक में मौजूद सैकड़ों लोगों ने भी दुकानदारों की इस बात का समर्थन किया।
*फिर बैठक क्यों टूटी?*
बैठक इसलिए टूटी क्योंकि एक तरफ सैकड़ों लोगों की आवाज थी और दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे कुछ लोगों का अड़ियलपन था। समाज के लोग कमेटी को हटाकर नई कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कमेटी के लोग अपना पद छोड़ने को तैयार ही नहीं थे।
लंबी बहस के बाद भी जब कोई सहमति नहीं बनी, तो अंत में शिक्षित और समाज के गणमान्य लोग नाराज होकर बैठक से चले गए। बैठक बिना फैसले के खत्म हो गई और पुरानी कमेटी ही कायम रह गई।
ये लोकतंत्र है या जिद?-
पब्लिक लाइब्रेरी किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। ये समाज की धरोहर है। इसकी कमेटी समाज के लिए होती है, समाज कमेटी के लिए नहीं होता। जब सैकड़ों लोग एक बात कह रहे हों और कुछ लोग कुर्सी पकड़कर बैठे रहें, तो इसे लोकतंत्र नहीं, जिद कहते हैं।
समाज के लोग हारकर नहीं गए हैं, वो नाराज होकर गए हैं। और नाराजगी जब बढ़ती है तो वो सवाल बन जाती है।
अब लड़ाई कागज पर होगी- अब इस लड़ाई का रास्ता बैठक के शोर से नहीं, कागज और कानून से निकलेगा। इस लाइब्रेरी पर RTI भी लगाया जा चुका है। 23 तारीख के बाद राज्य सूचना आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।
अब सवाल पूछे जाएंगे - कमेटी कब बनी, उसका कार्यकाल कब तक है?
22 दुकानों का किराया पहले कितना था, अब कितना किया जा रहा है? लाइब्रेरी का पैसा कहां से आया और कहां गया?
फैसले किसकी सहमति से लिए गए?
बैठक में तो बात को टाला जा सकता है, लेकिन RTI और आयोग में नहीं। वहां हर सवाल का कागज पर जवाब देना ही पड़ेगा।
राजनगर का समाज अब जाग गया है। वो अब सिर्फ बैठक में चिल्लाकर नहीं, कागज पर लड़कर अपना हक लेगा।
लाइब्रेरी बचनी चाहिए, दुकानदार भी बचने चाहिए और समाज का सम्मान भी बचना चाहिए। इसके लिए नई कमेटी का बनना ही सबसे पहला और सबसे सही कदम होगा, इसका फैसला समाज करें l
सम्बंधित खबरें
-
प्रदीप कुमार नायक ✍️। मधुबनी। जिले के राजनगर पब्लिक लाइब्रेरी में जो हुआ, वो सिर्फ एक बै
-
मिर्जापुर।जी.डी. बिनानी पी.जी. कॉलेज, मिर्जापुर में दिनांक 16 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक चलने वा
LIVE TV