Janchhaya

 प्रदीप कुमार नायक(स्वतंत्र लेखक एवं पत्रकार)✍️

बिहार। एक आम आदमी ने जब कानून के तहत सिर्फ सूचना मांगी, तो विभाग ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर सुनवाई से ही भाग गया। मामला ग्रामीण कार्य विभाग, मधुबनी का है, जहां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धज्जियां उड़ाई गईं। अब इस मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार का आदेश आ गया है, जिसने विभाग की पोल खोल दी है।

यह है पूरा मामला:-राजनगर निवासी स्वतंत्र लेखक एवं पत्रकार प्रदीप कुमार नायक ने दिनांक 24.08.2026 को स्पीड पोस्ट से लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी से RTI के तहत सूचना मांगी थी।

 नियम कहता है कि 30 दिन में सूचना दो, सूचना आपके पास नहीं है तो 5 दिन में आवेदन सही कार्यालय को भेजो।लेकिन यहां उल्टा हुआ। न सूचना मिली, न आवेदन ट्रांसफर हुआ। मजबूर होकर आवेदक ने 06.10.2026 को प्रथम अपील दायर की।

सुनवाई में अधिकारी ही गायब!

पहली सुनवाई 26.10.2026 को रखी गई। फिर दोबारा 31.10.2026 को अपराह्न 3:00 बजे सुनवाई रखी गई।

31.10.2026 की सुनवाई में आवेदक उपस्थित रहे, लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता अनुपस्थित रहे।

 उन्होंने अपने पत्रांक2228दिनांक-24.10.2026 में सिर्फ इतना लिख दिया कि "वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है"। लेकिन ये नहीं बताया कि आवेदन को संबंधित कार्यालय को भेजा गया है या नहीं।

*भअपीलीय प्राधिकार ने क्या कहा?

आदेश में साफ-साफ लिखा गया है: कि "लोक सूचना पदाधिकारी का यह कृत्य सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।" यह टिप्पणी अपने आप में विभाग के लिए एक तमाचा है।

अंतिम आदेश में क्या हुआ?

ज्ञापांक-1102 दिनांक-31/10/2026 से अपील का निस्तारण करते हुए आवेदन को अब कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LSO), कार्य प्रमंडल, मधुबनी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

 वहीं ज्ञापांक-1103 दिनांक-31/10/2026 से LSO को निर्देश दिया गया है कि धारा 6(3) के तहत वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई जाए और की गई कार्रवाई की सूचना अधीक्षण अभियंता कार्यालय को भी भेजी जाए। इस आदेश की प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को भी भेजी गई है।

*मसवाल जो अब भी बाकी हैं:-

1. जब सूचना संबंधित नहीं थी, तो आवेदन 5 दिन में ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया?

2. सुनवाई में अधिकारी क्यों नहीं आए?

3. क्या LSO, मधुबनी अब समय पर सूचना देगा, या फिर दूसरी अपील का इंतजार करेगा?

 अब सबकी नजर LSO, मधुबनी पर है। अगर वहां से भी सूचना नहीं मिली, तो मामला सीधे राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना जाएगा जहां ये आदेश ही विभाग की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत बनेगा।

               यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। यह हर उस नागरिक की लड़ाई है, जो जानना चाहता है कि उसके टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है।

  अब सवाल विभाग से है - सूचना दोगे या फिर आयोग के सामने जवाब दोगे? RTI 24.08.2026 प्रथमअपील 06.10.2026 आदेशज्ञापांक-1102,1103दिनांक-31/10/2026